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भारत भारतीय दण्ड संहिता (印度刑法典，IPC) भारत के अन्दर (जम्मू एवं काश् मीर को छोडकर) भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा व दण्ड का प्रावधान करती है। किन्तु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। RPC 服务 (RPC) लागू होती है।

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् १८६२ में लागू हुई। इसके बाद इसमे समय-समय पर संशोधन होते रहे (विशेषकर भा त के स्वतन्त्र होने के बाद)। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपन िवेशों（बर्मा，श्रीलंका，मलेशिया，सिंगापुर，ब्रुनेईआदि）த ें भी लागू की गयी थी।

印度刑法典（IPC）是印度的主要刑法典。它是一部全面的法典，旨在涵盖刑法的所有实质性方面。该法典是根据印度第一个法律委员会的建议于 1860 年起草的，该委员会于 1834 年根据 1833 年宪章法案成立，由托马斯·巴宾顿·麦考利担任主席。它于 1862 年英属印度早期在英属印度生效。然而，它并没有自动适用于各王子邦，这些邦直到 1940 年代才拥有自己的法院和法律体系。此后，该法典经过多次修订，现在还补充了其他刑事条款。

英属印度帝国分治后，印度刑法典由其继承国印度自治领和巴基斯坦自治领继承，并独立作为巴基斯坦刑法典继续存在。适用于查谟和克什米尔的兰比尔刑法典 (RPC) 也是基于该法典。 [2]孟加拉国从巴基斯坦分离后，该守则继续在那里有效。该法典还被殖民缅甸、锡兰（现代斯里兰卡）、海峡殖民地（现为马来西亚的一部分）、新加坡和文莱的英国殖民当局所采用，并且仍然是这些国家刑法典的基础。

印度刑法典草案由托马斯·巴宾顿·麦考利担任主席的第一法律委员会于 1835 年起草，并于 1837 年提交给印度总督理事会。其基础是英国法律，没有多余的内容、技术细节和地方特色。 。其内容还源自《拿破仑法典》和 1825 年爱德华·利文斯顿 (Edward Livingston) 的《路易斯安那民法典》。印度刑法典的第一份最终草案于 1837 年提交给印度总督会同会议，但该草案再次进行了修订。该法典于 1850 年完成起草，并于 1856 年提交给立法委员会，但直到一代人之后，即 1857 年印度叛乱之后，该法典才在英属印度法典中占有一席之地。经过巴恩斯·皮科克（后来成为加尔各答高等法院首任首席法官）和加尔各答高等法院未来的副法官（立法委员会成员）的仔细修改，并于 1860 年 10 月 6 日通过成为法律该法典于 1862 年 1 月 1 日生效。麦考利于 1859 年底去世，没能活着看到他的杰作生效。

该法的目的是为印度提供一般刑法。尽管不是最初的目标，但该法案并没有废除在印度生效时有效的刑法。之所以如此，是因为该法典并未包含所有罪行，并且某些罪行可能仍被排除在该法典之外，而这些罪行并不是为了免除刑事后果。

学习指南 भारतीय दण्ड संहिता 1860（印地语 Bharatiya Dand Sanhita IPC 1860）

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